ओबीसी समाजाच्या मागण्या मान्य न केल्यास ओबीसी महासंघाचा तीव्र आंदोलन इशारा

0
100

राजेंद्र पाटील राऊत

IMG-20210125-WA0045.jpg

ओबीसी समाजाच्या मागण्या मान्य न केल्यास ओबीसी महासंघाचा तीव्र आंदोलन इशारा

नांदेड, दि. २६  युवा मराठा न्युज नेटवर्क

ओबीसी समाजाची जतनिहाय जनगणना करून सर्व क्षेत्रात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.
व ओबीसींना लावलेली असवेंधानिक नॉनक्रिमेलिअर ची अट रद्द झाली पाहिजे.
ओबीसीसाठी संख्येच्या प्रमाणात बजेट मध्ये तरतूद करून ओबीसींना वाटा विनाविलंब मिळाला पाहिजे.
ओबीसीच्या जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या जाचक अटी रद्द झाल्या पाहिजे.
ओबीसीच्यां विद्यार्थ्यांचे कमी केलेले व थांबलेली शिष्यवर्ती विनाविलंब सुरू झाली पाहिजे या सर्व ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य न झाल्यास अखिल भारतीय ओबीसी महासंघातर्फे राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिनांक २२ जानें. २०२१ रोजी श्री प्रदीप कुलकर्णी (निवासी जिल्हाधिकारी नांदेड) यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री मा उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री मा अजित पवार, ग्रहमंत्री मा अनिल देशमुख व तसेच ओबीसी विकास मंत्री मा विजय वड्डेटीवर यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून दिले आहे.

तरी यावेळी ओबीसी महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष राजेश एन भांगे यांचा नेत्रतवाखाली निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष नारायण पांचाळसर, जिल्हाउपाध्यक्ष वीरभद्र मेत्रे सर, ओबीसी सदस्य नारायणराव पारेकर सर, शैलेश भांगे सर, आनंद सुरसे सर, ओबीसीचे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते शिवानंदजी पांचाळ, सौ सुरेखाताई पांचाळ, राजू पाटील होळकर आदी ओबीसी समाज सदस्य उपस्थित होते.

Previous articleमुखेड तालुक्यातील 73728 शेतकऱ्यांना मिळणार 23 कोटी 44 लाख रुपये अतिवृष्टीचे अनुदान..
Next articleशालेय शिक्षणमंत्री तथा पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते रामलीला मैदानाचे लोकार्पण सोहळा संपन्न
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here