शहरातील अनधिकृत लेआऊट मधील भूखंडधारकांना अडचणी

0
60

राजेंद्र पाटील राऊत

IMG-20201219-WA0087.jpg

शहरातील अनधिकृत लेआऊट मधील भूखंडधारकांना अडचणी

शासनाने जाहीर केलेल्या नागपूर शहरातील ५७२ व १ ९ ०० अनधिकृत लेआऊट मधील भूखंडाचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रीया ना.सु.प्र . तर्फे राबविण्यात येत होती . परंतु ना.सु.प्र . रद्द करण्याच्या प्रक्रीयेचा भाग म्हणून या अनधिकृत लेआऊटस मधील भुखंड नियमितीकरणाचे उर्वरीत काम नागपूर म.न.पा. कडे सोपविण्यात आले . म.न.पा. या संदर्भात अधिक प्रभावीपणे काम करेल असा लोकांचा समज होता , परंतु आता हा समज खोटा ठरला आहे . म.न.पा. ने या कामासाठी आवश्यक यंत्रणा न उभारल्यामुळे लोकांना फार अडचणींना तोंड द्यावे लागते . मनपा चे अधिकारी या विषयाला न्याय देऊ शकले नाही , त्यामुळे अनेक लोकांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी तक्रार माजी महापौर शेखर सावरबांधे यांनी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे केली आहे.

अधिकाऱ्यांचे असलेल्या कमी संख्या बळामुळे मनपा या कामाला न्याय देवू शकत नाही असे दिसते . मनपा ही प्लॅनिंग अथारिरटी असल्यामुहे संपूर्ण शहरातील बाांधकामाचे नकाशे सुद्धा नगररचना विभागात मंजूरी साठी येतात त्यामुळे कामाचा अतिरीक्त बोझा मनपाचे हे विभाग करु शकत नाही , त्यामुळे अनधिकृत लेआऊट मधील भुखंड नियमिती करणाचे काम ना .सु.प्र . कडे पून्हा वळते करण्यात यावे अन्यथा ना.सु.प्र.चे २० अभियंता अधिकारी म.न.पा.मध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवून त्यांचेकडून हे काम करवून घ्यावे . या साठी हे निवेदन सादर करण्यात येत आहे . आपण शासनाच्या संबंधीत विभागाकडून त्यासंबंधीचे आदेश काढून दिल्यास शहरातील त्रस्त नागरीकांना दिलासा मिळेल . तरी आपण कृपया योग्य कारवाई करावी ही विनंती शेखर सावरबांधे, माजी उपमहापौर यांनी केली आहे          युवा मराठा न्युज नेटवर्क नागपूर 

Previous articleबाबुल की दुवाँये लेती जा…. गृहमंत्री करणार मानस कन्येचे कन्यादान
Next articleमा. गो. वैद्य यांचे निधन
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here