महिलांवर अत्याचार करणाऱ्याला २१दिवसात शिक्षा

0
45

राजेंद्र पाटील राऊत

IMG-20201215-WA0014.jpg

महिलांवर अत्याचार करणाऱ्याला २१दिवसात शिक्षा

मुंबई : महिलांवरील व बालकांवर आत्याचाराच्या वाढत्या घटणाला आळा घालण्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे आता महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या शक्ती कायद्याची दोन विधेयके सोमवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत मांडली. गुन्हेगारांना या कायद्यामुळे जरब बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
२१ दिवसांमध्ये खटल्याचा निकाल, बलात्कार, अ‍ॅसिडहल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडांची तरतूद हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे. आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर तो बनविण्यात आला आहे. विश्वासू किंवा जवळच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्याचे सिद्ध झाल्यास मृत्युदंड आणि १६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या गुन्ह्यांतही मृत्युदंडाची तरतूद या विधेयकात आहे.
महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र टाकणे यासाठी मृत्युदंड आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी शक्ती विधेयक विधानसभेत सादर केले. यावर चर्चा होईल. सर्व पक्षांनी त्यास पाठिंबा द्यावा, अशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विनंती केली आहे.
या विधेयकामध्ये महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र टाकणे यासाठीच्या गुन्ह्यात १५ दिवसांत गुन्ह्याचा तपास आणि आरोपपत्र दाखल करावे आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ३० दिवसांत सुनावणी पूर्ण व्हावी, अशीदेखील तरतूद केली आहे.

युवा मराठा न्यूज नेटवर्क .

Previous articleविजयदुर्ग  किल्ल्याची तटबंदी व बुरजाचे काम लवकरच सुरू
Next articleपहिला Nokia PureBook X14 लाँच; आता नोकियाचा लॅपटॉपही आला 
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here