कांदा निर्यात बंदी उठवा- तहसीलदारांना निवेदन*

0
47

राजेंद्र पाटील राऊत

IMG-20201204-WA0041.jpg

*कांदा निर्यात बंदी उठवा- तहसीलदारांना निवेदन*
(युवराज देवरे युवा मराठा न्यूज )
केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर 2020 रोजी कांदा निर्यात बंदी केली. आणि परदेशातून कांदा आयात करण्यास सुरुवात केली त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे. थोडा पैसा उत्पादकांच्या खिशात खेळू लागला तेवढ्यातच सरकारच्या या निर्दयी धोरणामुळे कांद्याचे भाव कमी झाले आहेत. त्यामध्येच मागे व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकण्यात आल्या आणि त्याचा परिणाम ही कांद्याच्या दरांवर झाला.हे सर्व पाहता सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दडपशाही करत आहे आणि कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी देशातल्या कांद्याचा भाव पाडण्यासाठी विदेशातून कांदा आयात करत आहे. हे सर्व पाहता महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी शासन दरबारी पाठपुरावा केला जात आहे आणि निवेदन दिले जात आहेत पण सरकार शेतकऱ्यांची दखल घ्यायला तयार नाही म्हणून परत एकदा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदार कार्यालयात कांदा निर्यात बंदी उठवावी यासाठी निवेदन दिले.आणि न उठल्यास रेल रोको व रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला.यावेळी धुळे तालुका नायब तहसीलदार प्रथमेश घोलप साहेब यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष जयदीप पवार तालुकाध्यक्ष पंकज पाटील मनोज पवार धोंडू राजपूत,छगन महाले राजेंद्र पैलवान,भारत देवरे आदी उपस्थित होते.

Previous articleभारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांना अनोखे अभिवादन
Next articleयादव आघाडीच्या वतीने पुणे पदवीधर , शिक्षक उमेदवार विजयाचा जल्लोष
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here