एसटीचं खासगीकरण करण्याचा महाआघाडी सरकारचा डाव, प्रविण दरेकरांचा आरोप

0
91

राजेंद्र पाटील राऊत

IMG-20201122-WA0043.jpg

एसटीचं खासगीकरण करण्याचा महाआघाडी सरकारचा डाव,
प्रविण दरेकरांचा आरोप

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळ तोट्यात असताना राज्य कर्मचाऱ्यांची देणी, तसेच इतर प्रशाकीय खर्चासाठी महामंडळाने एसटी बस डेपो तसेच एसटी बसेस तारण ठेवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एसटीच्या आगारांना तारण ठेवायला कर्मचाऱ्यांचा आणि संघटनांचा विरोध आहे. त्यात बस सुद्धा गहाण ठेवणार म्हटल्यावर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यावरून विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकरांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारवर सणसणीत आरोप केला आहे.
2000 कोटींच्या कर्जासाठी एसटी महामंडळाचं खासगीकरण करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
राज्य सरकारला कर्ज उभारणी करण्यासाठी परवानगी असतानासुद्धा एसटी महामंडळ वेगळे कर्ज का घेत आहे, असा सवाल प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला आहे. एसटीला कर्जाचा हप्ता भरता आला नाही तर हळूहळू एसटीचे आगार आणि बस यांचा लिलाव करावा लागेल. त्यामुळे एसटीच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर यांनी दिली आहे.
दरम्यान, एसटी महामंडळ तोट्यात असताना राज्य कर्मचाऱ्यांची देणी, तसेच इतर प्रशाकीय खर्चासाठी महामंडळाने एसटी बस डेपो तसच एसटी बसेसच तारण ठेवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य एसटी महामंडळ यास कर्मचारी तसेच इतर देणे साधारण 1 हजार कोटींच्या घरात आहेत.
एसटी कर्मचारी आर्थिक परिस्थिती बिकट होत आहे. कर्मचारी पगार करण्यास निधी नाही, अशी सध्या स्थिती आहे. त्यामुळे महामंडळाने कर्ज काढण्याच्या हेतूनं हालचाली सुरू केल्या आहेत. कर्ज कापताना तारण काही तरी ठेवावं लागेल. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या मुख्य जागा डेपो, काही एसटी बसेस तारण म्हणून ठेवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या गोष्टी तारण ठेवत त्यामाध्यमातून सुमारे दोन हजार कोटी कर्ज काढण्याचा विचार आहे. तुर्तास प्रशासकीय पातळींवर याबाबत हालचाली सुरू असून राज्य सरकारकडे ही किमान 1 हजार कोटी रूपये मागणी केली.
राज्य शासनाने एसटी महामंडळ निधी दिल्यास कर्ज काढण्याची गरज लागणार नाही. पण जर शासनाकडून निधी मिळाला नाही तर मात्र एसटी महामंडळाला कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहणार नाही, असं एसटी महामंडळातील उच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे

Previous articleविजबिल मागाल तर कोल्हापुरी पायताण खाल , कृती समिती कोल्हापूर
Next articleअखेर शाळेची घंटा लांबणीवर. शाळा उघडण्याचा निर्णय 30 नोव्हेंबर पर्यंत स्थगित. जिल्हा प्रशासनाचे आदेश..
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here