*महाराष्ट्राची लाडकी लालपरी कर्जासाठी गहाण ठेवणार*

0
44

*महाराष्ट्राची लाडकी लालपरी कर्जासाठी गहाण ठेवणार*

*युवा मराठा न्यूज*
महाराष्ट्राची लाडकी लालपरी आणि
आशिया खंडात एक नंबर असणारी एसटी.ला आज कर्जासाठी आपली जागा गहाण ठेवावी लागली आता ही बाब एसटीला तारक आहे की मारक येणारा काळ सांगेल पन असा निर्णय शिवसेनेची सत्ता असतांना तरी घेणे अपेक्षित नव्हते . एकी सेवा करणारी बुन्हमुंबईपालिका यांच्या कर्मचाऱ्यांना १७००० बोनससाठी मा.मुख्यमंत्री महोदय आदेश देतात आणि दुसरीकडे एसटी . या विषयावर एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. परिवहन विभागाचाच एक भाग असलेला आर.टी.ओ.विभाग महसुल थांबलेला असुनही यांचे आजपर्यत वेतन रोखले नाही पन याच कोरोनाकाळात रेल्वेसेवा बंद असतांना आमचा एसटी.चा कामगार थेट बांगलादेश बाँर्डरपर्यत जाऊन आला याचा सोयरसुतक राज्यसरकारला नसाव हेच मोठे दुर्दैव आहे.
आज लोकल बंद असतांना मुंबईकरांच्या मदतीला धावून आला तो एसटी. कामगार पगाराला पैसा नाही म्हणायच आणि एकीकडे लोकोपयोगी सेवा जाहीर करायचे कश्याला सरकार हे दुतोंडीपना करता आहे राज्यात ५०/५२ महामंडळ आहे ज्यांच एक रूपया उत्पन्न नसतांना त्यांचे कर्मचारी दुप्पटदाम पगार घेत आहे आणि एसटीचा १०/१५ सेवेचा कामगार आजही १६००० च्या वर वेतन घेत नाही .आज कपाशी वेचणारा मजुरवर्ग ५०० रूपये रोज कमावत आहे. आणि एस.टी.कामगार राज्यसरकारचा शिक्का लावून बसलेला एस.टी. कामगार खऱ्या अर्थाने वेठबिगार ठरत आहे .
मान्य आहे एस.टी. जगली पाहीजे ,उत्पन्न आले पाहीजे पन याचा पाया जर राज्यसरकार आणि एसटी. संचालकांना जमत नसेल तर राज्यसरकारचा हस्तक्षेप बंद करून दोन तीन विभाग करून टाका एसटीचे करून टाका खाजगीकरण किमान खाजगीवाला तरी व्यवस्थीत चालवल एसटीला..सन २००० चा काळ एसटीच्या वाईट परिस्थीतीत १४००रूपयात राबला एसटी.चा कामगार , एसटी. कामगाराने बसगाड्या घेऊन दिल्यात आणि आज दोन चार महिने संकट काय ओढावल तर लगेच कर्ज!
बर ते संकट काय फक्त एसटी.वरच आहे का अख्ख्या जगावर संकट असतांना कोणत्या विभागाने कर्ज घेतले , किती लोकप्रतिनिधींनी पगार नाकारला , घरी बसुन लाख लाख पगार घेतले आणि एसटी कर्मचारी तीन महिने पगारापासुन वंचीत राहत असेल तर हे सरकारच दुर्दैव .
एसटी.त कामगारांच भविष्य नाही असच दिसतय कारण राज्यसरकार एसटीला जगू देणार नाही आणि मरूहु देणार नाही ??

कोल्हापूर जिल्हाप्रतिनिधी

Previous article🛑 मराठा विद्यार्थ्यांच्या फिचा भार :- राज्य सरकार उचलणार 🛑
Next article*ओबीसीचे 14% आरक्षण कमी करून मराठ्यांना ओबीसीचे आरक्षण द्यावे , छावाचे जिल्हाध्यक्ष योगेश पवार यांची रिट याचिका*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here