मराठाआरक्षणा बाबतीत तातडीने अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी – सार्वजनिक बांधकाममंत्री श्री अशोक चव्हाण

0
46

मराठाआरक्षणा बाबतीत तातडीने अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी – सार्वजनिक बांधकाममंत्री श्री अशोक चव्हाण

विशेष प्रतनिधी – राजेश एन भांगे

औं,बाद, दि. २९- मराठाआरक्षण संदर्भात तातडीने घटनापिठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी दुसरी लेखी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींना करण्यात आली आहे. राज्य शासनाचे वकील ॲड. सचिन पाटील यांनी आज दुपारी हा अर्ज सादर केला.

या अर्जामध्ये SEBC आरक्षणा संदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता विषद केली आहे. या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या अनेक नोकरीभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रकिया प्रभावित झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे.

या पार्श्वभूमिवर मराठाआरक्षण प्रकरण तातडीने घटना पिठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य शासनाने आज सादर केलेल्या अर्जात नमूद केले आहे.
यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने मुख्य न्यायमुर्तींना घटनापीठ तातडीने स्थापन करण्याची व सुनावणी घेण्याची लेखी विनंती केली होती असे श्री चव्हण म्हणाले.

Previous articleनायगांव चे स.पो.निरीक्षक जी.पाटेकर यांना कोवीड-१९ योद्ध सन्मानपत्र गौरव प्रदान
Next article*उंद्री (प.दे) येथील विविध विकासकामांच्या मागणीसाठी बेटमोगरेकरांची भेट..*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here