*तहसीलदारांना आदेश* *फेरफार अगदी मोफत* *कोर्टात अथवा दुय्यम निबंधकांकडे जाण्याची गरज नाही…*

0
49

*तहसीलदारांना आदेश*
*फेरफार अगदी मोफत*

*कोर्टात अथवा दुय्यम निबंधकांकडे जाण्याची गरज नाही…* साल्हेर,(नारायण भोये विभागीय संपादक युवा मराठा न्युज नेटवर्क)-
वडीलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा ७/१२ उतार्‍यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायर्‍या झिजविण्याची गरज नाही.. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे..कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.. याबाबतचा आदेश पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी काढला आहे..

कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उतार्‍यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे.. *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम ८५* नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात.. तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील.. *या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे..* तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही.. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम ८८ नुसार तहसीलदारांकडे* अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे..

याबाबतचे *परिपत्रक त्यांनी काढले असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पुणे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर* सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.. तसेच या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती.. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता.. तरी तेथेही ही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे.. त्यामुळे *जमीन महसूल कायद्यातील कलम ८५ ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दळवी यांनी दिला आहे..*
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे.. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घेण्याचे ही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे….

Previous article*राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्ष्यांच्या विकासाकरिता जीवाचे रान करणार*
Next article*वडगांव ग्रामदैवत* *श्री महालक्ष्मी देवीस चांदीची* *प्रभावळी लोकार्पण,*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here