विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सोयी सवलती देण्याची मागणी*

0
153

*विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सोयी सवलती देण्याची मागणी* राहुरी ( युवा मराठा न्युज प्रतिनिधी प्रा,ज्ञानेश्वर बनसोडे ) – महाराष्ट्र शासनाअंतर्गत नेहमीप्रमाणे महाराष्ट शासन जिल्हाधिका-मार्फत प्रत्येक गावातुन विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करत असते, परंतु या पदाला हल्ली झिरो किम्मत प्राप्त झाली आहे, तुलनेअंती विचार केला तर विशेष कार्यकारी अधिकारी हा त्या गावचा प्रथम नागरिक असतो, त्या गावच्या सर्व अंतर्गत,(सामाजीक ) घडामोडी या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पार पडत असतात, आता तर शासनाने स्वयंअटेस्टड चा अधिकार जनतेला दिला आहे, त्या मुळे विशेष अधिकाऱ्यांचे महत्व कमी झाले आहे, परंतु शासनाने ,अटेस्टड चा अधिकार पुर्ववत करावा, व विशेष कार्यकारी अधिकारी या शब्दा मागील अधिकारी भाव समजून योग्य तो निर्णय घ्यावा, हे पद देऊन संबधित गावाची जबाबदारी ते प्रामाणिक पणे पार पाडत आहेतच, विशेष म्हनजे विना मोबदला ते काम करतात, परंतु त्यांना मानधन दिल्यास ते जे सामाजिक काम करत आहेत, ते अधिक प्रभावशाली होऊन गावाची, देशाची , सेवा त्यांच्या हातून अधिक बळकट होऊन आपला देश अधिकाधिक प्रगती पथावर गेल्याशिवाय राहणार नाही,म्हणून शासनाने विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कमीत कमी 5000/- ,रुपये मानधन देऊन उपकृत करावे,त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे, त्याचप्रमाणे एस टी बस सेवा मोफत करावी व विश्राम गृहे देखील मोफत करावीत अशी मागणी अखिल भारतीय विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने करण्यात आली आहे, शासनाने या मागण्यांचा सहानुभूती पूर्वक विचार करावा व विशेष कार्यकारी अधिकारी या उपेक्षित घटकाला न्याय दयावा ,अशी मागणी करण्यात येतआहे.

Previous article*शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे पत्रकारांच्या पाठीशी,* *रायकर कुठूंबाला पाच लाखाची मदत*
Next articleअखेर शरद पवारांच्या प्रयत्नाने* *कांदा निर्यातीला मिळाला हिरवा* *खंदील*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here