🛑 मराठा समाजाला तात्पुरते वटहुकूमाद्वारे आरक्षण संरक्षण शक्य…..! विधी व न्याय विभागाचे मत 🛑

0
23

🛑 मराठा समाजाला तात्पुरते वटहुकूमाद्वारे आरक्षण संरक्षण शक्य…..! विधी व न्याय विभागाचे मत 🛑
✍️ मुंबई 🙁 विजय पवार महाराष्ट्र प्रतिनिधी युवा मराठा न्युज)

मुंबई :⭕मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी वटहुकूम काढून मराठा आरक्षणाला तात्पुरते संरक्षण देता येऊ शकते, असे विधि व न्याय विभागाचे मत आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत वटहुकूमापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करणे हा त्यावरचा अधिक चांगला पर्याय असल्याचे बोलले जात आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय दिला आहे. 2020-21 मधील शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीत मराठा आरक्षण लागू करण्यास मनाई केली आहे.

त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे, तर राज्य सरकारपुढेही मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

मराठा समाजाच्या संघटनांनी काही शहरांमध्ये आंदोलनेही सुरू केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारपुढे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गेले तीन-चार दिवस मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्ष तसेच वेगवेगळ्या संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत. विधितज्ज्ञांशी विचारविनिमयही सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी, वटहुकूम काढून मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सूतोवाच केले आहे.

त्यानुसार या पर्यायाचाही शासनस्तरावर विचार सुरु आहे…⭕

Previous article🛑 दोन्ही छत्रपतीच्या घराण्यात वाद निर्माण करु नका :- देवेंद्र फडणवीस 🛑
Next article🛑 आदित्य ठाकरे म्हणाले होते “केम छो”….! आता वरळीकर म्हणाले ” मनसेत चाललो ” 🛑
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here