🛑 महाराष्ट्र मराठीच हवी – ठाकरे सरकार ५५ वर्षापुर्वीचा कायदा बदलणार 🛑

0
26

🛑 महाराष्ट्र मराठीच हवी – ठाकरे सरकार ५५ वर्षापुर्वीचा कायदा बदलणार 🛑
✍️ मुंबई 🙁 साईप्रजित मोरे मुंबई ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज)

मुंबई :⭕महाराष्ट्राची राजभाषा म्हणून मराठी असली तरी शासकीय पातळीवर मराठीला राजभाषेचे स्थान दिले जात नसल्याचे निरीक्षण करण्यात आले आहे. सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर प्राधान्याने करावा, अशी परिपत्रके राज्य सरकारने अनेकवेळा काढूनही मराठीचा तितकासा वापर केला जात नाही. मराठीचा वापर वाढविण्यावर ठाकरे सरकार आता गंभीर विचार करत असून त्यासाठी १९६४ च्या मुळ कायद्यात बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या जुन्या कायद्यात ५५ वर्ष कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. राज्याचा कारभार मराठी भाषेतून चालावा यासाठी अर्धन्यायिक निर्णय, संकेतस्थळे, महामंडळ यांना देखील मराठी भाषेचा वापर करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.

१९६४ साली महाराष्ट्राची राजभाषा ही मराठी झाली असली तरी मराठीला कागदावरच महत्त्व राहिले. मंत्रालय किंवा प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांनी मराठी भाषेला तितकेसे महत्त्व दिले नाही. तर सरकारमध्ये बसलेल्या नेत्यांचाही याकडे कानाडोळा राहिला. राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या सिडको, एमआयडीसी सारख्या महामंडळात देखील मराठी भाषा वापरली जात नाही. तिथला कारभार हा इंग्रजी भाषेत चालतो. एवढेच नाही तर न्यायालयाशी संबंधित प्रतिज्ञापत्रे देखील इंग्रजीतच असतात. त्यामुळे हा सर्व कारभार आता मराठी भाषेतून व्हावा, अशा निश्चय ठाकरे सरकारने केला आहे.

तसेच त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यात जी केंद्र सरकारची कार्यालये आहेत. त्यामध्येही मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करावा, असा विचार केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक कार्यालयांमध्ये आजही हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा सर्रास वापर केला जातो. त्यामुळे १९६४ च्या कायद्यात बदल करण्यात येऊन नवा मसुदा लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

सर्व शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, शासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या संस्था, महामंडळे, आयोग, न्यायाधिकरणे, दुय्यम न्यायालये आणि खासगी क्षेत्रात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून अनेक संस्था, संघटनांनी लावून धरली आहे. या मागणीवर आता ठाकरे सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचे दिसत आहे.

तसेच यापुढे मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे कलम देखील या नव्या मसुद्यात अंतर्भुत करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.⭕

Previous article🛑 मराठा आरक्षणावर केंद्रनेही भुमिका न्यायालयात मांडवी – राजीव सातव 🛑
Next article🛑 पुण्यात मराठा आंदोलकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न 🛑
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here