🛑 एकच मिशन मराठा आरक्षण 🛑

0
69

🛑 एकच मिशन मराठा आरक्षण 🛑
✍️विशेष बातमी 🙁 विजय पवार महाराष्ट्र प्रतिनिधी युवा मराठा न्युज )

मुंबई :⭕मराठा आरक्षणाचा विषय पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवत असताना त्याला अंतरिम स्थगिती देण्याचा अनाकलनीय निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटकमधील आरक्षण किंवा अलीकडच्या EWS आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्याला स्थगिती देण्यात आली नव्हती, मग मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत वेगळा निर्णय कशासाठी घेतला असावा हा प्रश्न समोर आला आहे.

चार दिवसांपुर्वी कंगना राणावतचे “मैं मराठा हूँ” म्हणुन सरकारला डिवचणे आणि काल अचानक सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत घाईगडबडीत अंतरिम आदेश दिल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारला जबाबदार धरणे या घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यातली “मराठा आणि सरकारला विरोध” ही समानता पाहता राजकारणाचा अंश जाणवतो.

आता चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया शरद बोबडे या घटनापीठाची रचना करणार आहेत. बोबडे हे नागपूरचे आहेत. त्यांचे वडील दोनदा महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची स्थिती माहीत आहे.

दुसरी बाजू अशी की स्वतः विनायक दामोदर सावरकर त्यांच्या घरी मुक्काम करुन गेले आहेत. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकी प्रकरणात भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सुटकेच्या मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध आलेली याचिका त्यांनीच फेटाळून लावली होती. मध्यंतरी त्यांचा एका भाजप नेत्याच्या मुलाच्या हार्ले डेव्हीडसन बाईकवर बसलेला फोटो व्हायरल झाला होता. अर्थातच हा योगायोग असु शकतो.

दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने आपण व्यथित झाल्याचे फडणवीस म्हणत आहेत. हे झालं जनतेला सांगण्यापुरते. मध्यंतरी राज्यसेवा परीक्षांचा निकाल लागला तेव्हा हेच फडणवीस आणि त्यांचे चेले श्रेय घ्यायला पुढेपुढे करत होते. आता स्थगितीचा निर्णय आला की सगळे खापर महाविकासआघाडी सरकारवर फोडून स्वतः नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे म्हणजे “अटकेपार झेंडे पेशव्यांनी लावले आणि पानिपत मराठ्यांचे झाले” म्हणण्यासारखे आहे.

आरक्षण टिकवणे ही सर्वपक्षीय नेत्यांची जबाबदारी आहे. काही चांगलं झालं की आमच्यामुळे झालं आणि काही वाईट घडलं की तुमच्यामुळे घडले ही दुटप्पी राजकीय भूमिका बस्स करा.

मराठा समाजाला कायदेशीर टिकणारे आरक्षण हवंय. आघाडी सरकारने दिलेले ESBC आरक्षण भाजप सरकारला टिकवता आलं नव्हते. त्यावेळी आरक्षण देणे सरकारच्या हातात नाही हे वक्तव्य खुद्द चंद्रकांत पाटलांनी केले होते. भाजप सरकारलाही SEBC आरक्षण पूर्णपणे टिकवता आले नाही, त्याची मर्यादा १६% वरुन १२-१३% वर खाली आली होती. आताच्या SEBC आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे आल्याने त्याबाबत अंतिम निर्णय आल्यानंतरच मत व्यक्त करता येईल.

भाजप सरकारने केलेली चूक विद्यमान महाविकासआघाडी सरकारने करु नये एवढीच अपेक्षा…..⭕

Previous article🛑 मराठा आरक्षणाच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाचे कडक शब्द….! मराठा आरक्षणाची पुढील वाटचाल बिकट … ? 🛑
Next article🛑 *राजगुरूनगरला मनसेचे ‘खळ्ळखट्याक’, कारण…*🛑
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here